बिलासपुर। केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और निजीकरण के खिलाफ नेहरू चौक पर ट्रेड यूनियन कौंसिल द्वारा रखे गये धरना आंदोलन को कांग्रेस नेताओं ने समर्थन दिया। विधायक शैलेष पांडेय, महापौर रामशरण यादव सहित अनेक नेताओं ने केन्द्र सरकार की नई श्रमिक नीति और किसान कानून को वापस लेने की मांग रखी।
महापौर रामशरण यादव कहा कि केंद्र कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है कांग्रेस के 7० साल की बात करती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यह सरकार भारत की कम पाकिस्तान की ज्यादा बातें करती है। केंद्र के सारे दफ्तर और सारे संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। गरीब कमजोर गरीब तबकों कÞ किसान विरोधी नीति लागू किया जा रहा है। कृषि बिल से गरीबों व किसानों का लाभ नहीं होने वाला सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ होगा। रेलवे की नई पेंशन नीति और नई श्रमिक नीति पूरी तरह गलत है कोयला रेलवे बीमा एवं कई संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है।
कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने भी सभा को सम्बोधित किया। धरना आंदोलन में ट्रेड यूनियन काउंसिल के विभिन्न संगठन शामिल हुए। इनमें विभिन्न ट्रेड यूनियन, बैंक-बीमा कर्मचारी, आंगनबाड़ी केंद्र, डाक सेवा संघ एवं रेलवे तथा केंद्र सरकार के इंटर आईसीटी एवं अनेक संगठन शामिल थे। धरना आंदोलन को पीआर यादव, रवि बनर्जी, नंद कश्यप, आर के मिश्रा, राजेश शर्मा, संगीता झा, सुखराम निषाद, आरती मिश्रा, देवेंद्र, गणेश साहू,पवन शर्मा, महेश श्रीवास, मनोज मिरी, रवि श्रीवास, रमेश सिंह, एम.आई.सी सदस्य राजेश शुक्ला, पार्षद व अजय यादव, सीताराम जायसवाल, अमित भारते, श्याम पटेल, ब्रम्हदेव, बाटू सिंह, सुरेश टण्डन, भरत जुरयानी, आदि ने समर्थन दिया।