इस साल के अंत में नगर-निकायों के चुनाव की संभावना, कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक
बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिलासपुर में इसके लिए आज हुई पहली बैठक में डॉ. संजय अलंग ने एक सप्ताह के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि सन् 2014-15 में हुए नगरीय निकाय चुनावों के दौरान वार्डों के परिसीमन में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थीं। बिलासपुर के अलावा जगदलपुर, रायपुर तथा भिलाई में इसकी अधिक शिकायतें थीं, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को सन् 2019-20 के चुनाव के पूर्व वार्डों का विधिसम्मत परिसीमन कराने का निर्देश दिया है। इस तारतम्य में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिसीमन की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वार्डों के नये सिरे से गठन के अलावा नगरीय चुनाव से पहले नई मतदाता सूची भी तैयार की जायेगी। आरक्षण का निर्धारण भी नये वार्डों के गठन के बाद ही किया जायेगा। वार्डों के बीच यह ध्यान रखा जाये कि उनमें मतदाताओं की संख्या के बीच का अंतर 10 से 15 प्रतिशत के बीच ही हो। प्रारंभिक चरण में निकायों से वर्तमान वार्डों की संख्या, उनमें मतदाता तथा जनसंख्या का विवरण मांगा गया है।
बिलासपुर में इस सिलसिले में कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने आज नगर निकाय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने वार्डों के परिसीमन का प्रस्ताव तैयार करने नगर निगम में अपर कलेक्टर और अन्य नगरीय निकायों में सम्बन्धित एसडीएम को अधिकृत किया। ये अधिकारी परिसीमन के लिये की जा रही कार्रवाई का सतत् परीक्षण करेंगे और प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर द्वारा वार्डों की सीमाओं के निर्धारण के प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा जायेगा।
कलेक्टर ने कहा निकायों के वार्डों की जनसंख्या और मतदाता की संख्या समानुपातिक हो तथा निर्धारित सीमा से अधिक अंतर नहीं होना चाहिये। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।
उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देश पर नगर निकायों के वार्डों का परिसीमन की कार्रवाई यथाशीघ्र सम्पन्न कराकर शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जाना है जिसे निर्धारित समयावधि में आम निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके।
बैठक में सहायक कलेक्टर विजय के. दयाराम, अपर कलेक्टर बी.एस. उईके, वी.सी. साहू, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर एस.के.गुप्ता, बिलासपुर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, सभी नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में 5 जनवरी 2019 के पहले नये परिषद् का गठन हो जाना है। अगस्त से सितम्बर माह के बीच नये वार्ड और मतदाता सूची का गठन होने की संभावना है। अक्टूबर 2019 में चुनाव कार्यक्रम जारी किये जा सकते हैं।
