बिलासपुर। भारतीय किसान संघ बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे का कहना है कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि चार किश्तों में देने की बात सामने आ रही है। पहली किश्त मई में दी जा रही है तो अगली किश्त कब मिलेगी? चार किश्त मिलते तक तो नई फसल की पुनः खरीदी प्रारंभ हो जायेगी। धान खरीदी के प्रारंभ से लेकर अंतर की राशि देने तक सरकार के निर्णयों में स्पष्टता का अभाव दिखाई पड़ता है।
अंतर की राशि किश्तों मिलने से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। निरंतर रबी फसल में वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण रबी की पूरी फसल खराब हो चुकी है। भारतीय किसान संघ सरकार से मांग करता है कम से कम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अंतर की राशि एकमुश्त दी जानी चाहिए। किसानों को किश्तों में देने से कोई राहत नहीं मिलेगी हम इसे उदाहरण के तौर पर समझना होगा, जैसे कोई एक एकड़ वाला किसान है तो उसे न्याय योजना के हिसाब से 10 हजार मिलेंगे परंतु चार किश्तों मे बांटने पर ढाई हजार ही उसे मिलेंगे। ऐसे किसानों का लगभग 85 प्रतिशत है । यही राशि एक मुश्त दी जाती है तो वह किसानों को खाद, बीज, कर्ज पटाने इत्यादि के काम आयेगी।
अगर सरकार किसानों के मेहनत का सम्मान करना चाहती है तो सरकार ने किसानों को अंतर की राशि एक किश्त में देनी चाहिए इस प्रकार रेवड़ियों की तरह देने से उसे इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सरकार फ्री मिनी कीट बांटना सरकार तत्काल बंद करें, यह फिजूलखर्ची है। यह पात्र किसानों के पास नहीं पहुंच कर अपात्रों के पास अधिक जाता है। इसे बंद करने से सरकार की बचत ही होगी।