बिलासपुर। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत कम करने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि इस मामले में पैरवी के लिए राज्य के बाहर से वकील को बुलाया जायेगा, इसलिये जवाब देने के लिये उन्हें समय दिया जाये।
हाईकोर्ट ने शासन के आग्रह को स्वीकार करते हुए अब इसकी अगली सुनवाई की तिथि 16 अगस्त तय की है।
ज्ञात हो कि सतनाम साहित्य एवं संस्कृति अकादमी रायपुर की ओर से अधिवक्ता मीना शास्त्री ने शासन के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत 16 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।