बिलासपुर । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ( जे) के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित जोगी ने कहा है कि सौ दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार ने जो जनघोषणा पत्र में बातें की थी उनको पूरा करने के लिए आज तक कोई ब्लू प्रिंट सामने नहीं आया है। अभी जनता और सत्ता के बीच हनीमून चलेगा। 68 विधायकों का बहुमत सरकार को मिला है। ऐसा बहुमत पहले कभी न मिला था, और न आगे कभी किसी सरकार को मिलेगा। जनता और सत्ता के बीच का यह जो हनीमून है, उसमें हम ख़लल पैदा नहीं करना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने वादों पर क़ायम रहेगी लेकिन पहले सौ दिनों में जिस प्रकार से सरकार को नौ बार रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से कर्ज़ा लेना पड़ा, केवल अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्ज लेना पड़ा, हमें नहीं लगता कि यह सरकार एक भी वादा पूरा कर पाएगी।
कांग्रेस सरकार के सौ दिनों को विफल बताते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी नकल में बनाये गये एजेंडे पर चलकर आज कांग्रेस सत्ता पर बैठी है। हम सकारात्मक विपक्ष में रहकर कांग्रेस को मजबूर करेंगे कि वे अपने घोषणा पत्र की हरेक बात पर अमल करे। आज प्रदेश सरकार का खजाना खाली है। आज भी 90 फीसदी किसानों का कर्ज माफ नहीं पाया है। राष्ट्रीय कृत बैंकों से लिए गये ऋण को माफ करने की सरकार की नीयत नहीं है। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग और शराबबंदी के मामले में सरकार ने साफ-साफ जनता के साथ वादाखिलाफी की है। शराब की कमाई की कीमत प्रदेश के नौजवानों को अपनी सेहत और जान से चुकानी पड़ रही है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी पर प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। मनरेगा में हजारों करोड़ का भुगतान लम्बित है। पिछले 10 साल में जितने लोगों ने पलायन नहीं किया, अकेले 2019 में हो चुका है। नक्सली वारदातों को रोकने के लिए कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया है। पुलिस तंत्र का राजनीतिकरण कर दिया गया है। अमित जोगी ने कहा कि यह सरकार राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों को चुन-चुनकर प्रताड़ित कर रही है, जबकि पहले जनता से किये गये वायदों को पूरा करना चाहिये।
इसके अलावा अमित जोगी ने महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ने, नक्सल हमले में विधायक भीमा मंडावी के मारे जाने को लेकर घेरा। उन्होंने टाटा की जमीन किसानों को लौटाने के फैसले पर खुशी जाहिर की किन्तु लेमरू में 30 नई खदानों की मंजूरी को लेकर आपत्ति जताई है और कहा कि इससे 10 हजार आदिवासी बेकार हो जायेंगे। महानदी के पानी, पोलावरम और कन्हर नदी बांध को लेकर भी सरकार की कोई सोच या रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। नगरनार संयंत्र की नीलामी की घोषणा हो चुकी है, जिसका भी सरकार विरोध नहीं कर रही है। 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता भी अब तक शुरू नहीं हुआ है।। सरकार के पास पैसे नहीं है। कांग्रेस ने झूठे सपने दिखाकर वोट हासिल किये हैं।
जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी एक साल इंतजार करेगी, इसके बाद सरकार जस की तस बैठी रही तो सरकार को जगाने के लिए उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी।
