डीएमएफ की बैठक ली प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने
बिलासपुर। जिला खनिज न्यास संस्थान के शासी निकाय की बैठक में प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष विधायकों ने अफसरों पर अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव बना लेने और जनप्रतिनिधियों से सुझाव नहीं लेने की बात रखी। साहू ने बैठक निरस्त कर अगली बैठक रखने की चेतावनी दे डाली। साहू ने बिलासपुर के विकास कार्यों को पूरा करने पर बरती जा रही लापरवाही को लेकर भी अधिकारियों को चेतावनी दी।
डीएमएफ के पदेन अध्यक्ष प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समिति की बैठक ली। इसके लिए जिले के विधायक और अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये 44.56 करोड़ के 976 कार्यों का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें पेयजल आपूर्ति के 135 कार्यों के लिये 705.44 लाख, स्वास्थ्य देखभाल के चार कार्यों के लिए 832.55 लाख, शिक्षा हेतु 1745.72 लाख रुपये के 690 कार्य, कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों के 139 कार्यों के लिये 833.91 लाख रुपये, महिला एवं बाल कल्याण के लिये 139 लाख रुपये के दो कार्य शामिल हैं। अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में भौतिक अधोसंरचना निर्माण के 6 कार्यों के लिए 200 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया। जिले में वर्तमान में 87 गांव प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र में शामिल हैं तथा 52 और गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव शासी समिति के समक्ष रखा गया।
बैठक में अफसरों द्वारा विवरण रखे जाने के बाद जैसे ही जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर मिला वे एक साथ अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। विधायक शैलेष पांडेय, रश्मि सिंह सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार करने से पहले जन प्रतिनिधियों से कोई राय मशविरा ही नहीं किया है। मंत्री साहू ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधियों से चर्चा किये बिना प्रस्ताव लाये गये हों तो बैठक निरस्त की जाती है। अगली बैठक में विचार विमर्श किया जाये। इस पर कलेक्टर व विधायकों ने स्थिति संभाली और बैठक को जारी रखने का अनुरोध किया। साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नये प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर बनायें जिसमें विधायकों के सुझाव के अनुसार कार्य शामिल किये जायें।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, विधायक रजनीश सिंह तथा अशासकीय सदस्य प्रमोद नायक उपस्थित थे।