बिलासपुर। इस साल लगाई गई चार नेशनल लोक अदालतों में छत्तीसगढ़ के 16 लाख 64 हजार 170 मुकदमे कोर्ट के बाहर ही सुलझ गए। प्रत्येक लोक अदालत में निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या भी बढ़ी। इस साल बेहतर काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया गया।
16 दिसंबर को 2023 की अंतिम नेशनल लोक अदालत प्रदेश में लगाई गई थी जिसमें 4,85,813 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 7 अरब, 89 करोड, 98 लाख 37 हजार 892 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने 932 तथा 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने 82 मामले थे। इसमें वरिष्ठजनों के 328 प्रकरणों को राजीनामा के आधार सुलझाया गया।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर वर्ष 2023 में चार नेशनल लोक अदालत छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) की ओर से लगाए गए। प्रथम नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को हुई थी जिसमें 3 लाख 11 हजार 607 मामले सुलझे। दूसरी लोक अदालत 13 मई को रखी गई जिसमें 3 लाख 94 हजार 573 प्रकरण निपटे। तीसरी नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को लगाई गई थी, जिसमें 4 लाख 72 हजार 177 प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण हुआ।
सालसा के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि सालसा ने इस बार विशेष तौर से 5 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक अवधि के तथा वरिष्ठजनों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने का अभियान चलाया।
सालसा के संरक्षक चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर इस वर्ष पूर्व के तीनों लोक अदालतों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला न्यायाधीशों एवं फैमिली कोर्ट न्यायाधीशों को सम्मानित भी किया गया था, जिससे इस बार लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रत्येक नेशनल लोक अदालतों के दौरान सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने विभिन्न जिलों के न्यायालयों का भ्रमण कर पक्षकारों व न्यायिक अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया। उनकी पहल पर कई दंपती सुलह करके साथ हो गए।