करगीरोड-कोटा। तहसीलदार प्रमोद गुप्ता के स्थानांतरण और निलम्बन की मांग पर कोटा के बाद अब रतनपुर व बेलगहना के अधिवक्ताओं ने भी 27 अक्टूबर से उनके न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
तहसीलदार गुप्ता के क्रियाकलापों के खिलाफ कोटा के अधिवक्ता व प्रेस क्लब पदाधिकारी पहले से ही आंदोलनरत हैं। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि अधिवक्ता दिलहरण यादव से बाबू के माध्यम से तहसीलदार गुप्ता ने चेक जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। अधिवक्ता संघ के सचिव सुनील साहू ने बताया कि पीड़ित अधिवक्ता ने इस बात की लिखित शिकायत की है। अधिवक्ता संघ ने सर्वसम्मति से तहसीलदार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है और उनके निलम्बन और स्थानांतरण की मांग की है। कार्रवाई न होने पर 27 अक्टूबर से उनके न्यायालय का बहिष्कार किया जायेगा। ज्ञात हो कि कोटा प्रेस क्लब ने भी कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार के निलम्बन और विभागीय जांच की मांग की है और एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।