रायपुर : छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने उनके सचिव आईएएस सोनमणि बोरा को हटाने पर आपत्ति दर्ज की है। उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा है कि राज्यपाल की सहमति लेकर ही राज्यपाल के लिए पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति की जाए।बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार शाम तीन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें राज्यपाल के सचिव रहे आईएएस सोनमणि बोरा का नाम भी शामिल है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजभवन सचिवालय के अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में पत्र लिखकर पूर्णकालिक अधिकारी की पदस्थापना करने को कहा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि शासन द्वारा जारी आदेश में राजभवन सचिवालय के सचिव सहित अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस आदेश में जिन अधिकारियों की पदस्थापना की गई है, उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्यपाल सचिव का पद कैडर का पद है।
उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल के माध्यम से पूरे राज्य की व्यवस्था संचालित होती है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों की सरकार राज्यपाल की होती है और सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से ही संचालित होते हैं। अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारी होने से कार्य की गुणवत्ता और व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अतः राज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों को बदलने की आवश्यकता होने पर अधिकारियों का पैनल भेजा जाना चाहिए। इस पैनल में राज्यपाल की सहमति से तथा राज्यपाल द्वारा चयन कर अधिकारियों की पदस्थापना की जाए।
पत्र में कहा गया है कि राज्य का प्रमुख स्थान होने के कारण राज्यपाल सचिवालय में अधिकारियों की पदस्थापना के संबंध में यह होते आया है कि अधिकारियों की पदस्थापना राज्यपाल को विश्वास में लेकर की जाए और पूर्व में भी ऐसा किया गया है। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि राजभवन सचिवालय जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकारियों की स्थापना उस संबंधित कार्यालय को विश्वास में लेकर किया जाता रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए राजभवन सचिवालय में उनके सहमति के आधार पर पूर्णकालिक अधिकारियों की स्थापना की जाए। यह राज्यपाल के पद की गरिमा के अनुकूल होगा और व्यवस्था के संचालन भी सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी।
नए ट्रांसफर ऑर्डर के मुताबिक अब बोरा को सचिव राज्यपाल के पद से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह राजभवन में दो-दो आईएएस पदस्थ किए गए हैं। अमृत कुमार खलखो को सचिव और केडी कुंजाम को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। खलखो इस समय बस्तर कमिश्नर हैं।
2002 बैच के आईएएस खलखो को कृषि विभाग के सचिव के साथ राज्यपाल के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा 2009 बैच के आईएएस कुंजाम संयुक्त सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। कुंजाम जीएडी के संयुक्त सचिव के साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे