मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस ही जीतेगी-भूपेश बघेल

– नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के गठन का अधिकार राज्य सरकार के पास

– सरोज, नेताम को भाजपा ने दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका

बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी कांग्रेस वहां से जीतेगी। भाजपा की कार्यकारिणी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम निजी प्रवास पर सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचे। वे उसलापुर में अपने एक परिचित के निवास पर रखी गई पूजा में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस में कुछ देर के लिये रुके। यहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कृषि बिल पर कांग्रेस के विरोध की वजह बताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार शांता कुमार कमेटी की उस रिपोर्ट के आधार पर काम कर रही है जिसमें कहा गया है कि पीडीएस में 40 से 60 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सौ प्रतिशत गरीब अपना चावल उठा रहे हैं। केन्द्र सरकार लगातार इसी शांताकुमार की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाते जा रही है। इसके चलते एक तरफ किसानों का हक मारा जा रहा है आने वाले दिनों में गरीबों का हक मारा जायेगा।

मरवाही उप-चुनाव के बारे में किये गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। संभवतः 13 अक्टूबर से पर्चा दाखिल किया जायेगा। सभी राजनैतिक दलों की गतिविधियां अब तेज हो जायेंगीं और प्रत्याशियों का चयन करेंगे। उन्होंने मरवाही से प्रत्याशी चयन को लेकर पूछे गये सवाल पर कहा कि कांग्रेस में एक तय प्रक्रिया है जिसके अनुसार प्रत्याशी तय किया जायेगा। जब उनसे कहा गया कि कांग्रेस से रामदयाल उइके भी टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं वे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात भी कर चुके हैं, बघेल ने उल्टे सवाल दागा, अभी तो वे भाजपा में हैं न?

भाजपा कार्यकारिणी को लेकर सवाल किये गये तो बघेल ने कहा कि भाजपा के पास केवल रमन सिंह बचे, सरोज पांडेय और रामविचार नेताम को तो दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। सौदान सिंह भी अपने को छत्तीसगढ़ का बताते हैं। इधर प्रदेश कार्यकारिणी में भी रमन सिंह की ही चली। कोई नई उम्मीद इन लोगों से नहीं की जा सकती।

मरवाही नगर पंचायत के गठन को लेकर की गई राजभवन की आपत्ति को लेकर पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि नगर पंचायत, नगरपालिकाओं के गठन का अधिकार राज्य सरकार के पास है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दो अक्टूबर से वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक पट्टों के वितरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ बिलासपुर पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सराहा और कहा कि इसका अमल पूरे राज्य में किया जायेगा।