बिलासपुर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल ने आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाने एवं मुख्य मार्गों से हटाने के कार्य में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज गैर शासकीय संस्थानों की बैठक ली।
बैठक में सीईओ ने गैर शासकीय संस्थाओं के पदाधिकारियों से कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य के नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे में आवारा पशुओं के कारण होने वाले दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन आवारा पशुओं में रेडियम बेल्ट एवं टैगिंग करने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्हें मुख्य मार्गों से हटाकर गौठानों एवं गौशालाओं में विस्थापित भी किया जा रहा है। सीईओ अग्रवाल ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण कार्य है और संगठनों के सहयोग मिलने से हम इसे आपसी समन्वय से बेहतर ढंग से कर सकेंगे और कार्य में तेजी आएगी। सीईओ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी एनजीओ के सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने एवं इसके लिए रेडियम बेल्ट उपलब्ध कराने एवं अन्य आवश्यक सहयोग करने का निर्देश दिया।
बैठक में एनजीओ प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने सुझाव दिए और उक्त कार्य में जिला प्रशासन की टीम के साथ आपसी समन्वय से कार्य करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीईओ बिल्हा दीप्ति तिवारी, पशु चिकित्सा विभाग के डॉ. ए.एस. रघुवंशी सहित कृषि विभाग एवं विभिन्न एनजीओ के सदस्य उपस्थित थे।