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गारे पलमा कोल माइंस खनन पर केंद्र व राज्य के जवाब से याचिकाकर्ता असंतुष्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट।

 

बिलासपुर। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लाक में गारे पलमा कोल माइंस में हो रहे उत्खनन के खिलाफ दायर याचिका में केंद्र व राज्य शासन ने जवाब प्रस्तुत किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इस पर असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है।

महाराष्ट्र जनरेशन कम्पनी द्वारा रायगढ़ जिले के तमनार ब्लाक में गारे पलमा कोल माइंस में कोयले के लिए खुदाई की जा रही है। इसके खिलाफ चिन्मय महापात्र ने एक जनहित याचिका एडवोकेट वरुण शर्मा  दिलीप पाण्डेय ,विनीत पाण्डेय के माध्यम से दायर की है।.इसमें कहा गया कि इस कम्पनी को इस कोल ब्लाक में खनन की अनुमति नहीं देना चाहिए। यहाँ खनन होने से स्थानीय लोगों में खतरनाक बीमारी फ़ैल रही है।.यह मामला हाईकोर्ट में लम्बित रहने के दौरान ही राष्ट्रिय अनूसूचित जाति जनजाति आयोग ने इंडियन मेडिकल रिसर्च को इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मंगलवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में राज्य शासन व केंद्र ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट के बारे में कहा कि इसमें शासन ने उन मजदूरों व आदिवासियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है जिनके स्वास्थ्य पर खनन से विपरीत असर पड़ रहा है। याचिका में बताया गया कि इससे सबसे ज्यादा टीबी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

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