बिलासपुर। राज्य सरकार के प्रमोशन में आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी।
ज्ञात हो कि शासन के इस निर्णय के खिलाफ एस. संतोष कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने डेटा एकत्र करने वाली पिंगुआ समिति की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन शासन ने इसे गोपनीय दस्तावेज बताते हुए जानकारी नहीं देने की बात कही। याचिकाकर्ता के वकील ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। इस पर शासन को जवाब देना था। 6 दिसंबर की सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब देने के लिए समय मांग लिया। कोर्ट ने अब 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई रखी है।