बिलासपुर। विधायक शैलेष पांडेय ने बताया है कि राज्य सरकार ने नगर निगम के सीमा विस्तार की रिपोर्ट के साथ बी ग्रेड सिटी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है जिसके चलते जल्द इसकी अधिसूचना जारी हो जायेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती थी कि नगर निगम की सीमा बढ़े और बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिले।
पांडेय ने कहा कि इस मुद्दे पर वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया और विभागीय सचिव अलरमेलमंगई डी. से लगातार संपर्क में रहे हैं। विभागीय सचिव ने केंद्र सरकार से बात की है। वहां बताया गया है कि जनगणना की रिपोर्ट तैयार होने के बाद बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी बनाने की अधिसूचना जारी की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि शहर के नागरिक, व्यापारी और अनेक कर्मचारी संगठन लगातार बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इससे बिलासपुर को शासकीय योजनाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा। बिलासपुर नगर निगम सीमा का बीते नगरीय निकाय चुनाव के पहले विस्तार किया गया था। यहां रेलवे, जोन, एनटीपीसी, एसईसीएल और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय संस्थान हैं। अब यह शहर हवाई सेवा से भी जुड़ चुका है।
विधायक पांडेय ने कहा कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिले। वह नगर निगम के सीमा विस्तार का लगातार विरोध करती रही। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, रजनीश सिंह आदि ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया। लेकिन उन्होंने लोगों से किया गया वादा निभाते हुए विधानसभा में आवाज उठाई और भारत सरकार तक बात पहुंचाई। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर को बी ग्रेड का दर्जा दिलाने के लिये इसकी सीमा का विस्तार करना जरूरी था। अब इसकी आबादी 7 लाख से अधिक हो गई है, जिसके बाद सभी औपचारिकता पूरी कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।
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