बिलासपुर। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि सामाजिक संगठनों, जन-प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों पर जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगाया गया प्रतिबंध का आदेश सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिये।
अग्रवाल ने एक बयान में कहा है कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के चलते भोजन से वंचित पीड़ित अनेक गरीब, जरूरतमंद परिवारों तक सरकार भोजन नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसे में सामाजिक संगठनों, धार्मिक न्या व राजनैतिक दलों पर भोजन व राशन बांटने में लगाये गये प्रतिबंध का आदेश हटाना चाहिये, इसमें सरकार का एक रुपया भी नहीं लग रहा है।
अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकार को चिंता करते हुए, कोरोना मरीजों के टेस्ट के लिए लेब की व्यवस्था करना का जो आदेश सरकार को दिया है, उसे तत्काल प्रारंभ किया जाना चाहिए। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों के इ्रलाज में लगे डाक्टरों, स्टॉफ नर्स आदि सेवाएं दे रहे है, उन्हें पी.पी.ई किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री सरकार उपलब्ध कराए तथा छ.ग. के मजदूर जो बाहर कमाने गए थे, जो लॉकडाउन के कारण वहीं फंसे है उनकी समुचित व्यवस्था एवं उनके खातो में राज्य सरकार को तत्काल एक हजार रुपये उपलब्ध कराना चाहिए। अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस नेता इस महामारी के दौरान भी राजनैतिक रोटी सेकने में लगे हुए है। जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही सामग्री वाले थैलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो लगाना घोर निंदनीय है।