मुंगेली। शनिवार को प्रदेशभर में आयोजित देश के पहले ई लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुल 235 राजीनामा योग्य प्रकरणों के लिये दो न्यायालय जिला मुख्यालय में तथा एक खंडपीठ लोरमी में गठित की गई थी। जिले में मोटर दावा, चेक बाउन्स, विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित कुल 24 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
मुंगेली जिले के न्यायिक अधिकारी,विधि अधिकारी सहित अधिवक्ता आज सुबह हाईकोर्ट सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय ई लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुंगेली जिला न्यायालय की अधिकारी नीलिमा सिंह बघेल, प्रबोध टोप्पो, सुषमा लकड़ा, अमित मात्रे, जिला बार एसोसियेशन के अध्यक्ष राजमन सिंह तथा खंडपीठ के सदस्य अधिवक्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जुड़े। पक्षकार व अधिवक्ता भी अपने-अपने स्थान से दिये गये लिंक के माध्यम से जुड़े।
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कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देशभर में न्यायिक कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसे में इच्छुक पक्षकारोंमें वर्चुअल राजीनामा कराकर उनकी यात्रा पर होने वाले व्यय को बचाकर उन्हें आर्थिक परेशानियों से उबारा गया और लम्बित प्रकरणों की संख्या में कमी आई।
मुंगली न्यायालय के तकनीकी स्टाफ के सहयोग से यह विशेष लोक अदालत कुशलतापूर्वक आयोजित की गई।