सामाजिक समझौता सम्मेलन में एसटी, एससी और ओबीसी का मुख्यमंत्री 20-20 माह के लिए बनाने का सुझाव
ओबीसी महासभा ने छत्तीसगढ़ में 52 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। सीपत रोड सरकंडा स्थित कुर्मी छात्रावास में हुए सामाजिक समझौता सम्मेलन में अनुसूचित जाति, जनजाति के नेता भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य में 20-20 माह के लिए ओबीसी, एसटी और एससी से मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की है।
वक्ताओं ने कहा कि पूरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, पर छत्तीसगढ़ में यह 14 प्रतिशत है। इसलिए 30 जुलाई को प्रस्तावित भारत बंद का वे समर्थन करेंगे। साहू समाज के अध्यक्ष ब्रजेश साहू ने कहा कि सामाजिक समझौता आज की आवश्यकता है। ओबीसी एससी और एसटी को आपस के हित पर मिल कर कार्य करना होगा।
रूप से भू स्वामी बनकर छत्तीसगढ़ के शोषक बनकर छत्तीसगढ़ का दोहन कर रहे हैं। टीआर निराला, कांति साहू, अजय चौहान, श्याम मूरत कौशिक, परसराम राकेश, रामकृष्ण जांगड़े आदि वक्ताओं ने भी छत्तीसगढ़ के शोषण, बाहरी लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाना आदि के मुद्दों को उठाया और कहा कि ओबीसी समाज को एकजुट होना जरूरी है। बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि 97 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से 20-20 माह के कार्यकाल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। साथ ही अन्य दो वर्गों से उप-मुख्यमंत्री बनाया जाए।
रायपुर में 27 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 30 जुलाई को प्रस्तावित भारत बंद के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सम्मेलन के मुख्य अतिथि सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु थे। अध्यक्षता ओबीसी महासभा के अध्यक्ष शगुन लाल वर्मा ने की। मेहर समाज के प्रदेश अध्यक्ष परसराम राकेश, भातृसंघ प्रदेश अध्यक्ष तेजबहादुर बंछोर, अपाक्स के प्रदेश महामंत्री कांति साहू, आदिवासी विकास परिषद् की राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्मिला मार्को, टी आर निराला अधिवक्ता, महेंद्र लाल देवांगन महासचिव भातृ संघ, भुवन वर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, अजय चौहान संयोजक गाड़ा समाज छत्तीसगढ़, एल के गहवाई संस्थापक सदस्य छत्तीसगढ़ कुर्मी चेतना मंच भी कार्यक्रम में पहुंचे।
सम्मेलन में प्रमुख रूप से बुध राम यादव,विनोद साहू, गिरधर मढ़रिया, देवेंद्र यादव, देव पटेल दिल्ली, टीका राम साहू, नारायण साहू आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश दिवाकर ने किया एवं आभार प्रदर्शन भुवन वर्मा ने किया।