आगामी बजट और राज्य के वित्तीय प्रबंधन में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका
संसदीय कार्य मंत्री चौबे ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पांच विधायकों को किया नामांकित
बिलासपुर। नगर विधायक शैलेश पांडे वित्तीय प्रबंधन और बजट की संपूर्ण प्रक्रिया समझने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में दिल्ली जाएंगे। भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों के प्रमुख विधानसभा सदस्यों को वित्तीय प्रबंधन और बजट के संबंध में जानकारी देने के लिए दिल्ली बुलाया है। यह राष्ट्रीय कार्यशाला पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च द्वारा नई दिल्ली में 20 व 21 जनवरी को आयोजित की जा रही है।
छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग मंत्री रविंद्र चौबे ने शैलेश पांडे सहित पांच विधानसभा सदस्यों का नाम राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होने के लिए नामांकित किया है।
भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में वित्तीय प्रबंधन और बजट को लेकर बड़ी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है । इसके लिए देश के सभी राज्यों से प्रमुख विधायकों की विशेष टीम तैयार की जा रही है । इन विधायकों को वित्तीय प्रबंधन और बजट के संबंध में जानकारी दी जाएगी । देश के बड़े वित्तीय प्रबंधक और बजट के ज्ञाता इन विधायकों को बजट की बारीकियां और राज्य के वित्तीय प्रबंधन के गुर बताएंगे।
देशभर के विधानसभा सदस्यों को सरकार के लेखा-जोखा, वित्तीय कसावट, निगरानी और आय व्यय वह सभी स्थितियों की बारीकी से जानकारी प्रदान की जाएगी। विशेष ट्रेनिंग लेने के बाद यही विधानसभा सदस्य अपने-अपने राज्यों के बजट और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे सहित विकास उपाध्याय, लक्ष्मी ध्रुव, अरुण वोरा और छन्नी साहू का चयन किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर सभी पांच सदस्यों को उक्त कार्यशाला में आवश्यक रूप से शामिल होने के लिए निर्देश दिए गए हैं ।
माना जा रहा है कि आगामी समय में वित्तीय व्यवस्था को लेकर प्रमुख जिम्मेदारी इन सदस्यों को सौंपी जाएगी।
