शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा की
बिलासपुर। कलेक्टर सारांश मित्तर ने कलेक्टर कांफ्रेस की तैयारी के लिये विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा की और कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में जिले को राज्य के टॉप-10 जिले में शामिल करेंगे। इसके लिये अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।
कलेक्टर ने प्राथमिकता वाले सभी योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने कहा।
मित्तर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की सेवाएं भी इसमें शामिल की जाएं। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सतत् समीक्षा करने के भी निर्देश दिये।
कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्रों में ऐसे आवेदनों की ज्यादा संख्या पर असंतोष जताया जो वापस कर दिये गये हैं या निरस्त कर दिये गये हैं। लोक सेवा केन्द्रों में आने वाले आवेदन भली-भांति जांच कर ही स्वीकार करें, जिससे उन्हें वापस न करना पड़े। अनावश्यक रूप से आवेदन निरस्त न हो, यह भी सुनिश्चित करने कहा।
पौष्टिक लड्डू के साथ अंडे का भी विकल्प रखें
बैठक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के चार विकासखंडों में 17 हजार गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों को पौष्टिक लड्डू दिया जा रहा है। पौष्टिक लड्डू वितरण से चार हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि लड्डू के साथ-साथ अंडे का भी विकल्प रखें। यदि बच्चों के माँ-बाप को आपत्ति न हो तो मांग अनुसार बच्चों को अंडा भी दिया जाये। उन्होंने सुपोषण अभियान में दिये जाने वाले पौष्टिक भोजन व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करने का सुझाव देते हुए कहा कि सुपोषण अभियान सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से संचालित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि बच्चों को पौष्टिक भोजन वितरण की मॉनिटरिंग मितानिनों के माध्यम से कराई जाए।
कलेक्टर ने नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत गौठानों की समीक्षा की। गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित खाद को वन एवं उद्यानिकी विभाग में शत-प्रतिशत उपयोग करने के निर्देश दिये। गौठानों में चारागाह, फेंसिंग, पानी और शौचालय तथा गौठान समितियों के गठन की समीक्षा की। गौठानों में पौधरोपण हेतु आगामी वर्षा ऋतु में विशेष ध्यान देने कहा।
जिले में नरवा विकास योजना के तहत 39 नालों का चिन्हांकन किया गया है। कृषि विभाग द्वारा 6821 घुरूवों का उपचार किया जा रहा है। उद्यान विभाग द्वारा एक हजार से अधिक बाड़ियां गौठानों में बनाई गई हैं।
इंगलिश मीडियम स्कूल खोलने की पूरी तैयारी
शासन के निर्णय अनुसार जिले के तीन स्कूलों को इंगलिश मीडियम स्कूल के रूप में संचालित किये जायेंगे। इनमें तारबाहर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाला लाजपत राय उच्चतर माध्यमिक शाला तथा मंगला स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला शामिल हैं। इनमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओ को प्रवेश दिया जाएगा। इन स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति कर ली गई है तथा अन्य विषयों के शिक्षको की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। कलेक्टर ने इन स्कूलों के मरम्मत, साफ-सफाई, लायब्रेरी, शौचालय, प्ले ग्राउंड आदि सुविधाओं के लिये की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली और निर्देशित किया कि इन स्कूलों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 5 ऐसी स्कूलों का चयन किया गया है जहां पर छात्र-छात्राओं को 12वीं पास करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिये तैयार किया जायेगा। इन स्कूलों में आईटीआई के साथ समन्वय कर बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वन अधिकार पत्र धारकों के लिये आयवर्धक कार्य, भूमिहीन परिवारों का चिन्हांकन, लघु वनोपजों की खरीदी, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना आदि की समीक्षा कर जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिये।
