ऋचा जोगी मामले में मुंगेली की समिति ने की सुनवाई, समय देने से इंकार, फैसला कल आयेगा

मुंगेली । जिला कलेक्टोरेट में आज दिनभर चले तेज घटनाक्रम के बीच ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर की गई शिकायत पर जिला स्तरीय जांच समिति ने छानबीन पूरी कर ली और फैसले को कल 13 अक्टूबर तक टाल दिया गया।
मरवाही विधानसभा उप चुनाव लड़ने के लिये तत्पर पूर्व विधायक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को आज छानबीन समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना था। ऋचा जोगी ने ई मेल भेजकर समिति को बताया कि वह आज उपस्थित नहीं हो सकती, उनको एक सप्ताह का समय और चाहिये। इसकी वजह उन्हें कोरोना संक्रमण के कारण रजिस्ट्री कार्यालय का बंद होना प्रमुख रूप से बताया था। समिति ने इस ई मेल को मानने से इंकार किया और समिति ने आज दोपहर ही बैठक करने का निर्णय लिया। बैठक होने की जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के मुंगेली जिला अध्यक्ष अरुण जांगड़े ने समिति के समक्ष उपस्थित होकर ऋचा जोगी का पक्ष रखने की अनुमति मांगी। इसकी अनुमति समिति ने उन्हें नहीं दी क्योंकि वे ऋचा जोगी की ओर से कोई अधिकारिक पत्र लेकर नहीं आये थे। इसके बाद ऋचा जोगी के भाई ऋषभ जोगी कई दस्तावेज लेकर समिति के सामने उपस्थित हुए। समिति ने आज शाम 6.45 बजे तक ऋचा जोगी के पक्ष को सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति की गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के परिपालन में 22 सितम्बर 2020 को किया गया था। इसके अध्यक्ष अपर कलेक्टर राजेश नशीने हैं, सदस्य सचिव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, शिल्पा साय हैं। सदस्यों के रूप में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एमएल कुशरे, सहायक अनुसंधान अधिकारी आदिम जाति अनुसंधान अधिकारी आदिम जाति प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर, व्याख्याता राजीव गांधी शिक्षा मिशन मुंगेली पी.सी. दिव्य, उप संचालक समाज कल्याण विभाग शारदा जायसवाल व उप पुलिस अधीक्षक आदिम जाति कल्याण थाना मुंगेली शामिल हैं। ये सभी सदस्य आज की बैठक में उपस्थित हुए।
यह जानकारी मिली है कि राजस्व विभाग के पटवारियों को आज समिति की ओर से प्रशासन के पास उपलब्ध आंकड़ों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
करीब चार घंटे की बैठक के बाद समिति ने फैसला सुरक्षित रखा है।
ज्ञात हो कि ऋचा जोगी ने आज ही हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर कर जिला स्तरीय छानबीन समिति की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
हाईकोर्ट में मुंगेली कलेक्टर के समक्ष शिकायत करने वाले संतकुमार नेताम ने एक केवियेट दायर कर रखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि ऋचा जोगी को कोई भी राहत देने से पहले उन्हें सुना जाये।
पूर्व विधायक अमित जोगी ने अपने मरवाही सीट से दाखिल किये जाने वाले नामांकन को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त करने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।ऋचा जोगी मामले में मुंगेली की समिति ने की सुनवाई, समय देने से इंकार, फैसला कल आयेगा
मुंगेली (इंद्राज सिंह बघेल)। जिला कलेक्टोरेट में आज दिनभर चले तेज घटनाक्रम के बीच ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर की गई शिकायत पर जिला स्तरीय जांच समिति ने छानबीन पूरी कर ली और फैसले को कल 13 अक्टूबर तक टाल दिया गया।
मरवाही विधानसभा उप चुनाव लड़ने के लिये तत्पर पूर्व विधायक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को आज छानबीन समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना था। ऋचा जोगी ने ई मेल भेजकर समिति को बताया कि वह आज उपस्थित नहीं हो सकती, उनको एक सप्ताह का समय और चाहिये। इसकी वजह उन्हें कोरोना संक्रमण के कारण रजिस्ट्री कार्यालय का बंद होना प्रमुख रूप से बताया था। समिति ने इस ई मेल को मानने से इंकार किया और समिति ने आज दोपहर ही बैठक करने का निर्णय लिया। बैठक होने की जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के मुंगेली जिला अध्यक्ष अरुण जांगड़े ने समिति के समक्ष उपस्थित होकर ऋचा जोगी का पक्ष रखने की अनुमति मांगी। इसकी अनुमति समिति ने उन्हें नहीं दी क्योंकि वे ऋचा जोगी की ओर से कोई अधिकारिक पत्र लेकर नहीं आये थे। इसके बाद ऋचा जोगी के भाई ऋषभ जोगी कई दस्तावेज लेकर समिति के सामने उपस्थित हुए। समिति ने आज शाम 6.45 बजे तक ऋचा जोगी के पक्ष को सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति की गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के परिपालन में 22 सितम्बर 2020 को किया गया था। इसके अध्यक्ष अपर कलेक्टर राजेश नशीने हैं, सदस्य सचिव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, शिल्पा साय हैं। सदस्यों के रूप में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एमएल कुशरे, सहायक अनुसंधान अधिकारी आदिम जाति अनुसंधान अधिकारी आदिम जाति प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर, व्याख्याता राजीव गांधी शिक्षा मिशन मुंगेली पी.सी. दिव्य, उप संचालक समाज कल्याण विभाग शारदा जायसवाल व उप पुलिस अधीक्षक आदिम जाति कल्याण थाना मुंगेली शामिल हैं। ये सभी सदस्य आज की बैठक में उपस्थित हुए।
यह जानकारी मिली है कि राजस्व विभाग के पटवारियों को आज समिति की ओर से प्रशासन के पास उपलब्ध आंकड़ों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
करीब चार घंटे की बैठक के बाद समिति ने फैसला सुरक्षित रखा है।
ज्ञात हो कि ऋचा जोगी ने आज ही हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर कर जिला स्तरीय छानबीन समिति की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
हाईकोर्ट में मुंगेली कलेक्टर के समक्ष शिकायत करने वाले संतकुमार नेताम ने एक केवियेट दायर कर रखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि ऋचा जोगी को कोई भी राहत देने से पहले उन्हें सुना जाये।
पूर्व विधायक अमित जोगी ने अपने मरवाही सीट से दाखिल किये जाने वाले नामांकन को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त करने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।