2023 की तैयारी, पूर्व मंत्री समस्याएं जानने वार्डों में पैदल भ्रमण पर
बिलासपुर, 21 दिसंबर। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने आज लगातार तीसरे दिन विकास खोजो अभियान के तहत विभिन्न वार्डों में पैदल भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर पर चर्चा की। बुधवार को उन्होंने वार्ड नं 13 अम्बेडकर नगर, वार्ड 29 रविदास चौक करबला वार्ड तथा वार्ड नं 36 जलाराम मंदिर के पास शिवाजी मार्ग में जनसंपर्क किया।
अभियान के दौरान वार्डवासियों ने उन्हें अमृत मिशन योजना में विलंब होने से पेयजल आपूर्ति में हो रही बाधा व सड़कों की खराब स्थिति से अवगत कराया। नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से हो रही दिक्कत के बारे में भी उनसे चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान सभाओं में अग्रवाल ने कहा कि 4 वर्षों में बिलासपुर में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। विकास के नाम पर सरकार केवल कोरी घोषणाएं और झूठे वादे कर रही है। भाजपा के शासनकाल में पक्की रोड बनी, 24 घंटे बिजली-पानी की सुविधा थी, प्रतिदिन साफ सफाई होती थी। सामुदायिक भवन बने एवं अनेक गरीब परिवारों को आशियाने के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला। चार सालों में साफ सफाई ठप्प हो गई है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। राशन कार्ड में चावल कम मिल रहा है। बिजली बिल अत्यधिक बढ़कर आ रहा है। मोहल्ले में अवैध दारू, गांजा बिक रहा है,अपराध हो रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
अग्रवाल ने कहा शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध रतनपुर से 30 किलोमीटर दूर अहिरन नदी पर बांध बनाकर खूंटाघाट जलाशय द्वारा पानी लेकर फिल्टर कर उसे टेप नल के माध्यम से घरों तक पहुंचाने भाजपा शासनकाल में 301 करोड़ रु की लागत से अमृत मिशन योजना की शुरुवात की थी। इसके तहत सर्फेस वाटर के सदुपयोग से ग्राउंड लेवल वाटर को भविष्य के लिए बचाया जा सकेगा. लेकिन योजना की लेटलतीफी से आम जनता इसके फायदे से महरूम हो रही है।
विकास खोजो अभियान के दौरान वार्ड वासियों से आवास, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधरवाने के लिए भी शिविर लगाकर आवेदन भरवाये जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता इन कार्यों को पूरा करने के लिए विभागों में संपर्क करेंगे।
अभियान में जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत, सुरेंद्र गुंबर सहित अन्य पदाधिकारी, संबंधित वार्डों के कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हो रहे हैं।
