विधानसभा और हाईकोर्ट में भी ले जायेंगे मुद्दे को-अमित जोगी
बिलासपुर। नगरनिकायों में महापौर, अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और राइट टू रिकाल का अधिकार छीनने का जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने मनमाना फैसला बताया है और इसके विरोध का निर्णय लिया है।
प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित जोगी ने बताया कि उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019 का विरोध करने का निर्णय लिया है। दरअसल दस महीने में जनता का सत्ता और सत्ता का जनता से भरोसा उठ गया है। सरकार को पुलिस और पैसे पर भरोसा है। पार्षदों को दल-बदल कानून के दायरे से बाहर सिर्फ इसलिये रखा जा रहा है ताकि सरकार उन्हें खरीद और डराकर मनमाफिक अध्यक्ष और महापौर चुन सके।
इस अध्यादेश के विरोध में पार्ट ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने का निर्णय लिया है। पहले 10 दिन प्रत्येक जिला मुख्यालय में घेराव और धरना प्रदर्शन किया जायेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक दल द्वारा संशोधन विधेयक लाया जायेगा और प्रवर समिति गठन की मांग की जायेगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका दायर की जायेगी।
