बिलासपुर। सांसद अरुण साव ने बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कटघोरा-मुंगेली-डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से ठप्प पड़ी इस परियोजना को गति दे शीघ्र पूर्ण किया जाए।
संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल के दौरान सांसद श्री साव ने कहा कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल मुंगेली जिला मुख्यतः कृषि पर निर्भर क्षेत्र है। यह क्षेत्र अमरूद (बिही) के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में इस नवोदित जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से कटघोरा-मुंगेली-डोंगरगढ़ के बीच 295 कि.मी. की नई रूट का सर्वे कराया गया। इस परियोजना को मूर्त रूप देने रेल मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ सरकार के बीच एमओयू हुआ। इसके तहत छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआरसीएल) का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह परियोजना द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी। 295 किमी लंबे ट्रैक के लिए 1794 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इस परियोजना के लिए राज्य शासन और रेलवे के अलावा तीन अन्य प्राइवेट पार्टनर्स के बीच समझौता भी हो चुका है। जमीन अधिग्रहण के लिए ग्रामीणों को सीआरसीएल द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले 10 साल में आठ से 10 बार सर्वे हो चुका है लेकिन यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहते 5 अक्टूबर 2018 को इस परियोजना का रेल मंत्री पीयूष गोयल के हाथों शिलान्यास कराया गया, तो क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी कि यह परियोजना अब जल्द पूर्ण हो जाएगी, किन्तु प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले एक साल से इस नई रेलवे लाइन का काम ठप्प पड़ा है। साव ने कहा कि क्षेत्र की इस बहुप्रतीक्षित माँग को जल्द पूर्ण कराने सरकार की ओर से उचित पहल की जाए।
5950 करोड़ की परियोजना
कटघोरा-मुंगेली-डोंगरगढ़ रेलवे लाइन परियोजना की लागत पांच हजार 950 करोड़ रुपए है। इसमें सीआरसीएल 48 तथा महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महाजेको) और एसीबीआईएल 26-26 फीसदी लागत शेयर करेंगे। काम की देख-रेख रेलवे करेगा। ट्रैक के रास्ते में 200 से अधिक गांव पड़ेंगे और पटरी के किनारे आने से यहां के करीब 35 लाख लोगों को फायदा होगा। मुआवजा वितरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
ये स्टेशन होंगे रूट पर
डोंगरगढ़ के बाद बेलगांव, घोघेडबरी, प्रकाशपुर, खैरागढ़, छुईखदान, मुरई, गंडई, जंगलपुर, धनगांव, धनेली, कवर्धा, बरदुली, सोमनापुर, कंवलपुर, मुंगेली, कोसमा, तखतपुर, खम्हरिया, गनियारी, लामेर, रतनपुर, नेवसा, बेलतरा, करतला, जमानीमुड़ा और कटघोरा में रेलवे स्टेशन बनना फाइनल हो गया है। इन शहरों-कस्बों में पहली रेलवे लाइन पहुंचेगी।
