स्लम क्षेत्र के ऐसे हितग्राही जो अंशदान देने में सक्षम नहीं,उन्हें मदद दिलाने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बना बिलासपुर
बिलासपुर। स्लम क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (एएचपी) के “मोर मकान मोर चिन्हारी” योजना अंतर्गत 9506 आवास बनाए जा रहे हैं। पात्र हितग्राहियों को अपने हिस्से के अंशदान के लिए ऋण की व्यवस्था नगर पालिक निगम बैंक के ज़रिए करने जा रही है। इसके लिए निगम और जाना स्माल फाइनेंस बैंक के बीच एमओयू किया गया। इसके पहले ऋण और एमओयू से संबंधित सभी चर्चा निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी और बैंक अधिकारियों के मध्य हुई। बिलासपुर नगर निगम प्रदेश का पहला निगम है जिसने स्लम क्षेत्रों में निवासरत निम्न आय वर्ग के लोगों को अंशदान हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए एमओयू किया है। हितग्राहियों को ऋण के लिए समस्त दस्तावेज तैयार कराने में नगर निगम सहायता करेगी।
शहर में स्लम क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के व्यवस्थापन के तहत शहर में अलग-अलग जगह पक्के आवास तैयार किए जा रहें हैं, जहां इन हितग्राहियों का व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके अलावा शहर के छः स्थान ऐसे हैं, जहां पर निवासरत लोगों को उसी जगह पर मकान बनाकर दिया जाएगा।
शहर के 41 जगहों में ऐसे मकानों की संख्या 9506 है जिनका निर्माण जारी है। इनमें से कुछ मकान बनकर भी तैयार हैं। पक्के आवास के लिए पात्र हितग्राहियों में बहुत से ऐसे हैं जो अपना अंशदान 75 हजार रुपये भी देने में असमर्थ हैं। ऐसे हितग्राहियों की मदद करने के उद्देश्य से कमिश्नर अजय त्रिपाठी के निर्देश में अलग-अलग बैंकों के साथ मीटिंग की गई, जिसके बाद जाना स्माल फाइनेंस बैंक के साथ ऋण के लिए सहमति बनी। फाइनेंसर बैंक हितग्राहियों को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराने तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य शासन और एमआईसी से भी स्वीकृति मिल चुकी है।
