सांसद अरुण साव के सवाल पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब
बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में कुल 73 लाख 9 हजार 293 आवास बनाए गए हैं। इनमें बिलासपुर जिले के 57 हजार 273 एवं मुंगेली जिले के 33 हजार 248 आवास शामिल हैं। वहीं वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवास निर्माण या स्वीकृति में अनियमितता की कुल 252 शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्रवाई की गई है।
उक्ताशय की जानकारी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सांसद अरुण साव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी।
अतारांकित प्रश्न सं. 1936 का जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि एक अप्रैल 2016 से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016-17 में कुल 22 लाख 5 हजार 856 बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों के लिए आवास का निर्माण कराया गया था। वहीं वर्ष 2017-18 में कुल 20 लाख 122 एवं 2018-19 में 31 लाख 3 हजार 315 पीएम आवासों का निर्माण कराया गया है। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत् पिछले 3 वर्षों में अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में ही 73 लाख 9 हजार 293 हितग्राहियों का पक्का मकान बन कर तैयार हो गया है, जिसकी लागत कुल 61 अरब 18 लाख 49 हजार रुपए है। सांसद साव के सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 में बिलासपुर जिले में लक्ष्य 70 हजार 196 के विरुद्ध अब तक कुल 57 हजार 273 पीएम आवास का निर्माण कराया जा चुका है। इसी तरह मुंगेली जिले में लक्ष्य 42 हजार 655 के विरुद्ध अब तक 33 हजार 248 पीएम आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
एक अन्य सवाल के जवाब में तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी शिकायतें केन्द्रीकृत लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली पोर्टल pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वर्ष 2018-19 में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कुल 252 शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें मकानों के आबंटन में अनियमितताएं की हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है।
