बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे व प्रदेश प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा संसद भवन, केन्द्रीय सचिवालय, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, नार्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक की पुनरोद्धार योजना को हरी झंडी देने के फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि इसकी मंजूरी तुरंत रद्द की जाये।
एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि विश्व सहित भारत भी कोरोना महामारी की चपेट में है। देश इस समय चिकित्सा संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है, लाखों लोग बेरोजगारी की चपेट में हैं, देश मे वित्तीय आपातकाल की स्थित है। स्वयं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मुक्त हस्त दान की अपील की है।
जिन योजनाओं को हरी झंडी दी गई है उसके पूरे क्षेत्र का निर्माण 100 वर्ष पूर्व हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं। आज तक भूकम्प का भी इन पर असर नहीं हुआ है। मौजूदा सेंट्रल विस्टा परियोजना 80 एकड़ में है और जिसके लिए ग्लोबल टेंडर केन्द्र सरकार ने बुलाया है। भू उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना भी 20 मार्च को राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी ह । वर्तमान में यह परियोजना फिजूलखर्जी है। इसमें लगने वाली लाखों रुपये की राशि को वेंटिलेटर की खरीदी में खर्च किया जा सकता है।
