वैक्सीनेशन पर हाईकोर्ट और विधायक निधि पर राज्यपाल की राय पर अमल होना चाहिये
मुंगेली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना वैक्सीनेशन रोकने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा सभी वर्ग के लोगों का समान रूप से टीकाकरण करने का निर्देश दिए जाने का स्वागत किया है। कौशिक ने प्रदेश की राज्यपाल अनुसुइया उईके की उस राय का भी स्वागत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायक निधि का उपयोग स्थानीय तौर पर होना चाहिए।
कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार नित-नए सियासी पैंतरे आजमाकर वैक्सीनेशन के काम को विफल करने पर आमादा नज़र आ रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए भूपेश सरकार की ओर से सार्थक प्रयास नहीं किए जाने का ही दुष्परिणाम है कि प्रशासनिक अमले को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण किसी भी सूरत में टीकाकरण के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और टीकाकरण दल को भगाया जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार अब वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रति संजीदा होकर काम करे।
कौशिक ने राज्यपाल उईके द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का ज़िक्र कर विधायकों की निधि फ्रीज़ करने के प्रदेश सरकार के फैसले को तुग़लक़शाही बताते हुए कहा कि कोरोना सेस, डीएमएफ फंड, कैम्पा फंड और मुख्यमंत्री सहायता कोष में अब तक जमा सैकड़ों करोड़ रुपए में से वैक्सीन खरीदने में प्रदेश सरकार की सांसें फूल रही है। प्रदेश सरकार विधायक निधि की राशि से कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जो राशि स्वीकृत कर दी है, सरकार बताए कि वे काम अब कैसे हो सकेंगे? कौशिक ने कहा कि राज्यपाल की चिंता है कि आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में अस्पताल में आईसीयू, ऑक्सीज़न सिलेंडर्स के साथ-साथ रोगी वाहनों व शव वाहनों की कमी को शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। विधायकों को विश्वास में लिए बिना सरकार ने विधायक निधि की राशि फ़्रीज़ करके एकतरफ़ा और नितांत अव्यावहारिक निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार उईके की चिंता को समझकर विधायक निधि का स्थानीय तौर पर ही इस्तेमाल जारी रखे ताकि कोरोना संक्रमण के ख़िलाफ़ जारी जंग में स्थानीय ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
