हवाई सेवा संघर्ष समिति ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से की मांग
बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि बिलासपुर के चकरभाठा में सेना की छावनी बनाए जाने की किसी भी योजना में एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए आवश्यक 200 एकड़ भूमि को अलग रखा जाए और शेष 812 एकड़ में छावनी या सेना के अन्य संस्थान स्थापित किया जाए।
समिति ने कहा कि रन वे के विस्तार के लिए उक्त स्थल की भूमि की आवश्यकता है, जबकि सेना को इसके बदले दूसरी दिशा से जुड़ी हुई और भूमि दी जा सकती है।
गौरतलब है कि वर्तमान में बिलासपुर हवाई अड्डे के रन वे की लंबाई 1500 मीटर है और यहां अभी बोइंग और ए श्रेणी के बड़े विमान नहीं उतर सकते। यहां तक कि सेना के बड़े मालवाहक हवाई जहाज भी नहीं उतर सकते। 2011 में जब सेना के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी उस वक्त भी सेना ने कहा था कि वह एयरपोर्ट के रनवे विस्तार कर उसे बड़े विमानों के लिए उपयुक्त बनाएंगे। बाद में सेना ने अपनी परियोजना पर कोई काम नहीं किया। अब रन वे विस्तार के लिए 200 एकड़ भूमि अलग करनी चाहिए। बिना रन वे विस्तार के सही अर्थों में बिलासपुर एयरपोर्ट का लाभ नहीं मिल पाएगा।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री बघेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि सेना को छावनी के लिये चकरभाठा में दी गई जमीन पर काम शुरू किया जाये। सेना की आवश्यकता के अनुरूप चकरभाठा में 3सी एयरपोर्ट की उड़ानें शुरू होने वाली है।
आज हवाई सेवा संघर्ष समिति का धरना 269 वें दिन भी जारी रहा। इसमें महापौर रामशरण यादव फिर शामिल हुए और इसके अलावा समिति के सदस्य धरने पर बैठे।
