नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने किसान नेताओं के साथ आज छठे दौर की बातचीत में तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग ख़ारिज़ कर दी लेकिन इन कानूनों की समीक्षा के लिये एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है।
इस बातचीत में किसान प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने उपज की एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने की संभावना पर भी चर्चा की।
भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगिंन्दर सिंह उमरान ने कहा कि मंत्रियों ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर चर्चा की इच्छा जताई है। साथ ही तीनों कृषि कानूनों की जांच के लिये एक समिति बनाने की संभावना पर बात हुई है।
बैठक में मौजूद सरकारी अधिकारियों ने बैठक में कहा कि निजी व्यापारियों को एमएसपी के लिये बाध्य करने वाला कानून बनाने से बाजार में अराजकता फैल सकती है। यदि ऐसा किया गया तो राज्य किसी भी ऐसे उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगा देगी जिसकी एमएसपी नहीं मिल रही है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि निजी व्यापारी एमएसपी पर खरीदारी नहीं कर सकते। ऐसा करना उनके लिये फायदेमंद नहीं रहेगा।
