रेलवे ने किया ट्रेनों की बहाली का दावा पर व्यापार विहार जल निकासी, तिफरा तथा अमेरी अंडरब्रिज पर अभी काम नहीं होगा शुरू
बिलासपुर। जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक में विधायक शैलेष पांडेय ने जनहित के अनेक मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखा। उन्होंने बापूनगर के 300 परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हटाने की कार्रवाई रोकने की मांग की। व्यापार विहार में जल भराव का संकट दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने बजट नहीं दिया। तिफरा अंडरब्रिज को लेकर राज्य शासन से प्रस्ताव आने पर विचार होगा, जबकि अमेरी फाटक अंडरब्रिज के स्वीकृत होने के बाद भी राज्य सरकार से 50 प्रतिशत राशि नहीं मिलने के कारण बनना चालू नहीं हुआ है।
बैठक में छत्तीसगढ़ सहित बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल के कुल 10 सांसद सदस्य हैं लेकिन इस बैठक में एक भी नहीं पहुंचे। विधायक पांडेय ने बैठक की सूचना मिलने के बाद ही रेलवे को कई प्रश्नों का जवाब तैयार रखने के लिए कहा था। रेलवे ने बताया कि ट्रेनों को रद्द करने की वजह से 38 लाख से टिकट रद्द किए गए, जिससे रेलवे को 24 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई। पांडेय ने लंबे समय तक यात्री ट्रेनों को बंद रखने और अनेक लोकल गाड़ियों को अब तक चालू नहीं करने पर सवाल किया था। रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद की गई 12 ट्रेनों को छोड़कर शेष सभी चालू की जा चुकी है। आधारभूत संरचना के विस्तार व आधुनिकीकरण के कारण कुछ गाड़ियां निरस्त की जाती हैं, जो कार्य निष्पादित होने के बाद पूर्ववत चलाई जाएंगी।
पांडेय ने रेल बजट में छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित राशि और कार्यों की जानकारी मांगी। रेलवे ने बताया कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत स्वदेशी उत्पादों के लिए रेलवे स्टेशनों में बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे यात्रियों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि समा के वंचित लोगों की अतिरिक्त आय हो सके। इस योजना में बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, चांपा, जांजगीर, नैला, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल तथा कोरबा स्टेशन बिलासपुर मंडल से शामिल किए गए हैं।
रेलवे ने यह भी बताया कि तिफरा में अंडरब्रिज निर्माण के लिए उनकी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया जाता है तो अवश्य उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। बिलासपुर के अमेरी फाटक में अंडरब्रिज निर्माण की स्वीकृति रेलवे ने सन् 2018-19 में दी जा चुकी है। राज्य शासन रेलवे को इसकी लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराए तो इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विधायक पांडेय के सवाल पर रेलवे की ओर से बताया गया कि उसलापुर स्टेशन में एनएसजी 5 के मानक के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध है। विधायक ने पूछा कि व्यापार विहार में जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे ने क्या किया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य 2022-23 में प्रस्तावित किया गया था किंतु बोर्ड ने स्वीकृत नहीं किया।
