बिलासपुर। हसदेव क्षेत्र के परसा और पीईकेबी कोल ब्लॉक को जारी की गई वन एवं पर्यावरण अनुमति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को निर्धारित की गई है।
बिलासपुर के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, अंबिकापुर के अधिवक्ता डी के सोनी व हसदेव अरण्य संघर्ष समिति की याचिकाएं कोर्ट में लंबित है। इन याचिकाओं में वन एवं पर्यावरण अनुमति के साथ-साथ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का अडानी कंपनी के सथ संयुक्त उपक्रम बनाने के समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि बीते 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को भू विस्थापितों ने चुनौती दी थी। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका खारिज नहीं हुई है, न ही परियोजना को हरी झंडी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दी है और शीघ्र सुनवाई की बात भी कही है।
