शून्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जारी करने की उठाई मांग
बिलासपुर। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास के लिए मिलने वाले राज्यांश को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रोक दिए जाने का मामला लोकसभा में उठाया।
संसद में साव ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में – “मोर आवास – मोर अधिकार, रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार” का नारा गूंज रहा है।
साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के विषय के रूप में प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला उठाया। सांसद साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “प्रधानमंत्री आवास योजना” बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है, ताकि उनको पक्का मकान मिल सके। परंतु आज छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश के नाम पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक दिया है। प्रधानमंत्री आवास रोकना गरीबों के साथ अत्याचार है। साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करें, और राज्यांश उपलब्ध करा कर 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलने दे।
