जिला प्रशासन और क्रेडाई बिलासपुर की संयुक्त कार्यशाला
बिलासपुर। ग्राहकों को बिल्डरों से समय पर मकान मिल सके, इसमें समन्वय के लिए क्रेडाई के साथ जिला प्रशासन की एक कार्यशाला रखी गई जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। उन्होंने बिल्डर्स और डेवलपर्स की समस्याओं का जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया।
जिला प्रशासन के सहयोग से आम ग्राहकों को समय पर अपना मकान मिल सके, साथ ही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सके, इसलिए क्रेडाई ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया था।
कार्यशाला में क्रेडाई सदस्यों ने अनेक समस्याओं को रखा। वरिष्ठ सदस्य प्रकाश ग्वालानी ने खुली भूमि और ऐसी भूमि जो गार्डन, सड़क या ईडब्ल्यूएस के लिए छोड़ी जाती है उस पर लिए जाने वाले टैक्स को हटाने की मांग की। क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष विवेक बाजपेयी ने हाल ही में नगरीय निकायों में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने एकल विंडो प्रणाली का लाभ इन क्षेत्रों में भी देने और समय पर सभी अनुमति देने पर जोर दिया। वास्तुविद् श्याम शुक्ला ने विकास अनुज्ञा की सीमा को एक वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष तक बढ़ाने की मांग की।
सदस्यों ने यह भी कहा कि वर्तमान में सिर्फ आवासीय कॉलोनी के लिए सोसायटी पंजीयन हो रहा है व्यवसायिक काम्प्लेक्स का नहीं। कलेक्टर में जल्दी ही गाइडलाइन के अनुसार इस समस्या का निराकरण का आश्वासन दिया।
स्वागत भाषण में क्रेडाई के अध्यक्ष डॉ अजय श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्य पदों पर आईआईटी से उत्तीर्ण कलेक्टर आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित हैं। यह बिलासपुर के विकास के लिए स्वर्णिम समय है। बिलासपुर के विकास में गति आई है और अब समय सीमा पर योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य पूरे किए जा सकते हैं।
क्रेडाई की ओर से नसीम खान, सोहेल हक, सुशील पटेरिया और अन्य ने कलेक्टर सौरभ कुमार, नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, एडीएम आर ए कुरुवंशी और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।
कलेक्टर ने क्रेडाई सदस्यों की समस्याओं को समय सीमा के भीतर दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि बिल्डरों की जिम्मेदारी है कि वह समय सीमा में उपभोक्ताओं को मकान उपलब्ध कराएं। शिकायत आने पर जिला प्रशासन और रेरा नियमानुसार कार्रवाई करेगा। निगम कमिश्नर दुदावत ने कहा कि अवैध प्लाटिंग पर हमारी नजर है। इनके खिलाफ कार्रवाई तेजी से की जाएगी। कार्रवाई के लिए नगर निगम राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई है।
