समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे ही नहीं, प्रभार बदला गया
बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास मोर जमीन मोर मकान योजना अंतर्गत पक्के घर निर्माण के लिए दिए गए लक्ष्य को 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने दिया। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी शंकरा इंफ्राटेक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शुरू नहीं करने की बात सामने आई। इस पर कमिश्नर पाण्डेय ने शंकरा इंफ्राटेक को अंतिम नोटिस जारी करने और इसके बाद भी कार्य शुरू नहीं करने पर ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए।
गुरुवार को नगर-निगम सभागार में कमिश्नर पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना और संपत्तिकर शाखा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के मोर जमीन मोर मकान योजना अंतर्गत दिए गए टारगेट को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने की बात कही। इसी तरह जो कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसे 11 दिनों के भीतर चालू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में पाण्डेय ने कंसल्टेंट कार्य में लगे कर्मचारियों और क्षेत्र के अनुसार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व के बैठक में दिए गए लक्ष्य पर प्रगति नहीं होने को लेकर कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की।
अमृत मिशन योजना में सबसे पहले सड़क रेस्टोरेशन की समीक्षा की गई। इसपर भी कार्य में तेजी लाने के निर्देश ठेका कंपनी के अधिकारियों को दिया गया। अमृत मिशन पर कार्य कर रहे एक ठेका कंपनी को जल्द से जल्द और मजदूर लगाकर कार्य में तेजी लाने कहा। पाण्डेय ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने के लिए खुदाई करने और सड़क रेस्टोरेशन कार्य के पूर्व लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखें ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। समपत्तिकर से संबंधित अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस पर पाण्डेय ने संपत्तिकर के अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। पाण्डेय ने उपायुक्त दिलीप तिवारी को राजस्व अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया।
बैठक में उपायुक्त मिथलेश अवस्थी, ईई पीके पंचायती, एई सुरेश बरूआ सहित विभागप्रमुख अधिकारी व कंसल्टेंट कंपनी और ठेका कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।
