विधि मंत्री से नोटरी की नियुक्ति शीघ्र पूरा करने की मांग, अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू होगा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने राजीव भवन रायपुर में अपने 22 माह के कार्यकाल में किये गये कार्यों का रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को सौंपी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधि विभाग ने प्रदेश स्तर पर 2000 अधिवक्ताओं को सीधे कांग्रेस से जोड़ा। साथ ही मेघावी छात्र छात्राओं को लेपटॉप प्रदान किया।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा मीडिया में झूठी खबर फैलाने के विरुद्ध थाने से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। कोडागांव में बस्तर पर परिचर्चा आयोजित की गई, मरवाही उप-चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तरफ से पैरवी करते हुए अमित एवं ऋचा जागी का नामांकन निरस्त कराया। झीरम घाटी प्रकरण में एनआईए अधिनियम एवं सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी गई है। बिलासपुर में एयरपोर्ट की स्थापना को लेकर कानूनी एवं सड़क की लड़ाई लड़ी एवं 4सी लाइसेंस के लिये आज भी सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई जारी है। जमीनी स्तर पर गरीबों को निःशुल्क न्यायिक सहायता की मदद की गई। कोरोना संक्रमण काल में सैनिटाईजर मशीन एवं हैण्डवॉश मशीन उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं कोटा स्थित न्यायालय में लगवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबाल प्लेयर रिविका को मुख्यमंत्री से अनुरोध कर संविदा में नियुक्ति दिलाई। पेंड्रा-मरवाही न्यायालय एवं जिला न्यायालय जांजगीर को कम्प्यूटर सेट प्रदान किया गया। महात्मा गांधी जी पर व्याख्यान की श्रृंखला लगातार आयोजित की जा रही है।  दुबे ने महामंत्री प्रशासन रवि घोष एवं महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला से मुलाकात कर उन्हें भी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष दुबे ने विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर नोटरी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द संपन्न करने की बात कही, साथ ही साथ नोटरी के एक हजार पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया। प्रदेश अध्यक्ष दुबे ने विधि मंत्री से अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा बताया गया कि सभी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया अंतिम चरण पर है और शीघ्र ही राज्य सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने जा रही है। इस दौरान नंदकुमार पटेल, हिमांशु शर्मा, सोनल गुप्ता,कृष्णकुमार देवांगन भी दुबे के साथ थे।

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