रायपुर। नए किसान कानून के विरोध में प्रदेश कांग्रेस रायपुर में धरना दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो यह तय करें कि मंडी के भीतर और बाहर किसानों से उनकी उपज एमएसपी में ही खरीदी जाएगी। यह घोषणा वो कर दें मैं पूरे देश के किसानों की तरफ से कहता हूं कोई आंदोलन नहीं होगा। मोदी जी एक राष्ट्र एक बाजार की बात करते हैं।
मैं इसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूं एक दर। अगर एक राष्ट्र, एक बाजार और एक दर होगा तो कोई भी समर्थन मूल्य से कम में किसानों से खरीदी नहीं करेगा। यह घोषणा करके दिखाएं मोदी जी। मुख्यमंत्री ने देशभर में किसान आंदोलन चलाने पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि किसानों की आवाज बुलंद करने वे सड़क पर उतर आए हैं। कृषि कानून का विरोध पूरे देशभर में है। आज पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। मोदी सरकार किसानों को तबाह करने में लगी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ये कानून सिर्फ व्यापारियों के फायदे के लिए है। मोदी जी झूठ बोल रहे कि इस कानून से किसानों का फायदा होगा। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, मगर अब समर्थन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो बोनस दे रही थी किसानों को, उसे केंद्र सरकार रोक दिया। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णु देव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल बताएं कि ऐसा करके सरकार ने सही किया या गलत। मैं नागपुर गया था वहां अडानी ग्रुप का गोदाम तैयार है, वो किसानों से अनाज लेकर इसका रेट तय करेंगे।
छत्तीसगढ़ में बनेगा नया कानून
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को किसानों के मामले में सवाल का अधिकार नहीं है। रमन सिंह बताए अगर एक साल भी किसानों को धान का बोनस दिया हो। हम सभी किसानों को किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10 हजार रुपये दे रहे हैं। राज्य का 4 हजार करोड़ केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त 1 नवंबर को किसानों को मिलेगा। सीएम भूपेश ने कहा कि धान के बजाय गर्मी में तिलहन की खेती किसान करें। उन्होंने कृषि कानून को लेकर कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बनाकर छत्तीसगढ़ में कानून बनाएंगे। अधिकारी कानून कैसा होगा इस पर मंथन कर रहे हैं। प्रस्ताव मेरे पास आते ही तत्काल विशेष सत्र बुलाएंगे।
पत्रिका का विमोचन यह गांव-गांव पहुंचेगी
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पत्रिका का विमोचन किया। दावा किया गया है कि इसमें उन सभी सवालों के जवाब है जो किसानों, मजदूरों और आम जनता में उठ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्री मंडल के सभी सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इसका विमोचन किया। संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि इस पुस्तिका में इस कानून से कृषि उपज मंडियां खत्म हो जाएंगी ? मंडी और समिति खत्म होने से क्या नुकसान है? क्या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा ? जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें नरेन्द्र मोदी के कार्टून हैं। अब इस पुस्तिका की लाखों प्रतियां प्रदेश भर में बंटवाई जाएंगी।
