बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने अदालतों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भेजे गये पत्र में सुझाव दिया है कि जिला न्यायालय और निचली अदालतों में प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालय परिसरों में प्रायः वकीलों, न्यायालयीन कर्मचारियों और पक्षकारों की भीड़ बनी रहती है। इनमें से अधिकांश लोग विभिन्न प्रकरणों में परेशान होते हैं। इन पर मानसिक दबाव होता है तथा वे अवसाद ग्रस्त होते हैं। इनमें गर्भवती महिलाएं भी होती हैं। विभिन्न न्यायालयों में इनकी तबियत खराब होने की घटनाएं होती रहती हैं। बिलासपुर में एक साल पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता की न्यायालय परिसर में ही मौत हो चुकी है तथा एक महिला का प्रसव हो चुका है। उच्च न्यायालय में एलोपैथिक व हेम्योपैथिक डॉक्टर, दो बेड की डिस्पेंसरी व नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है। इसी तरह सभी जिला व अन्य न्यायालयों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
दुबे ने नये बजट में इसका प्रावधान करने का अनुरोध किया है।
