हाईकोर्ट में टीकाकरण अभियान पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई
बिलासपुर। राज्य में कोरोना के हालात को लेकर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज कोर्ट ने मौजूदा हालात पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से टीकाकरण अभियान की मौजूदा नीति को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य स्तरीय वैक्सीन सर्टिफिकेट वितरण में आ रही गड़बड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करने का भी आदेश राज्य सरकार को जारी किया है।
बता दे कि वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलने में कई लोगो को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। इसके साथ ही कई मामले ऐसे भी सामने आए है जिनमे को-वैक्सीन लगवाने वाले लोगो को कोवि शील्ड का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे भी जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार को अगले हफ्ते तक शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया है। मामले में अगले सप्ताह में दोबारा होगी।
आज स्टेट बार काउंसिल की तरफ से वकीलों के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र शुरू करने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही बार काउंसिल की तरफ से कहा गया कि जहां पर वकीलों को टीके लग रहे हैं वहा पर उन्हें सर्टिफिकेट जारी नही किया जा रहा है। स्टेट बार की इन मांगों को लेकर हाईकोर्ट ने कोई भी अलग से दिशा निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच में हुई।
