बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 17 सितंबर से प्रदेश भर में न्याय जनता के द्वार अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान की शुरूआत करते हुए दो लीगल एड क्लिनिक बसों को आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं हाईकोर्ट के सभी जजों ने हरी झड़ी दिखाकर रवाना किया। यह वैन राज्य के सभी जिलों में दूरस्थ अंचलों में पहुंचेगी और लोगों को न्याय के लिए जागरूक करेगी।
Bringing Justice closer to the needy people.
This is the launch of Legal Awareness at Chattishgarh by Hon’ble Acting Chief justice. pic.twitter.com/M5EHrmvRbz— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 17, 2021
इस अवसर पर जस्टिस मिश्रा ने अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आज से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांव गांव तक दूरस्थ क्षेत्र में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना है। शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अशिक्षित लोगों को भी न्याय के बारे में और विधिक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर न्याय पाने के लिए खुद न्यायालयों में जाए और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वे किसी प्रकार के दमन, अत्याचार के विरूद्ध आवाज उठाकर देश को मजबूत करें।
हाईकोर्ट परिसर के साथ-साथ हर जिले में भी एक-एक लीगल एड क्लिनिक बसें रवाना की गई हैं।
इस अवसर पर जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस संजय के अग्रवाल, जस्टिस पी. सेम कोसी, जस्टिस आर.सी. एस सामंत, जस्टिस पी.पी. साहू, जस्टिस विमला सिंह कपूर, जस्टिस एन.के. व्यास और जस्टिस एन.के. चंद्रवशी, हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल दीपक तिवारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल एवं अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे।
