हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री व केन्द्रीय रक्षा मंत्री को लिखा पत्र
बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर मांग की है कि बिलासा दाई हवाईअड्डे के समीप सेना की भूमि पर छावनी के निर्माण के पूर्व 200 एकड़ भूमि रन वे के विस्तार के लिये सुरक्षित रखा जाये।
समिति ने बताया है कि सन् 2011 में सेना को ट्रेनिंग सेंटर और अन्य संस्थानों की स्थापना के लिये चकरभाठा में 1012 एकड़ रिक्त जमीन आबंटित की गई थी। सेना ने बिलासपुर हवाईअड्डे के पूर्व विकास, यहां तक कि एयरबस 321 जैसे बड़े विमानों के लिये रन वे के विस्तार की सहमति दी थी। इसलिये जिस दिशा में रन वे का विस्तार प्रस्तावित है वह भूमि भी भारतीय सेना के लिये अधिग्रहित कर दी गई थी। विगत 10 वर्षो में सेना ने अपने ट्रेनिंग सेंटर प्रोजेक्ट को बिलासपुर में लाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया और उक्त भूमि आज तक रिक्त पड़ी है। सेना द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास किया जाना था, परन्तु देरी को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने स्वयं एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3सी वीएफआर श्रेणी का लायसेंस हासिल है और शीघ्र ही 72-78 सीटर विमान यहां से संचालित होने वाले हैं। वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट का रन वे 1500 मीटर लम्बा है जिसे बड़े विमानों के उपयुक्त बनाने के लिये 3000 मीटर तक लम्बा करना आवश्यक है। इसक लिये हवाई पट्टी की दक्षिण दिशा में लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री द्वारा रक्षा मंत्री को इस 1012 एकड़ भूमि पर सेना की छावनी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जो स्वागत योग्य है परन्तु छावनी निर्माण करने के पूर्व रन वे विस्तार के लिये आवश्यक 200 एकड़ भूमि को पृथक कर उसे हवाईअड्डा प्रशासन को सौपा जाना आवश्यक है। इस 200 एकड़ भूमि के मिलने के पश्चात् ही बिलासपुर का हवाई अड्डा 4सी श्रेणी का तैयार हो सकेगा जहां बड़े विमान उतर सकेंगे।
समिति ने पत्र में कहा है कि सेना अपनी छावनी बनाती है तब भी उसे अपने बड़े मालवाहक विमानों के संचालन के लिये बड़ा रनवे चाहिये। इसलिये यह सेना के भी हित में है सेना के पास 812 एकड़ भूमि शेष बचेगी। यदि छावनी के लिये इसके अतिरिक्त भी भूमि चाहिये तो राज्य शासन पास में ही अतिरिक्त भूमि सेना को उपलब्ध करा सकता है।
यह उल्लेखनीय है कि रन वे का विस्तार वर्तमान में स्थापित रनवे के आगे ही हो सकता है जबकि सेना अपनी छावनी की योजना में अभी कोई भी आवश्यक बदलाव कर सकती है।
समिति ने केन्द्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे उत्तर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर बिलासपुर क्षेत्र के विकास से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक निर्णय लें।
