रायपुर. प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे एवं प्रकोष्ठ प्रभारी शकुन डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी पी एल पुनिया, सहप्रभारी चंदन यादव, नवनियुक्त सचिव सहप्रभारी सांसद सप्तगिरि शंकर उल्का, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर प्रदेश में अधिवक्ताओं के हित के लिए राज्य सरकार से मांग की है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में करीब 25 हजार अधिवक्ता कार्य कर रहे है। बार कॉउंसिल एवं प्रदेश के विभिन बार एसोसिएशन समय-समय पर अधिवक्ताओं के सुरक्षा संबंधित कानून एवम स्वास्थ्य बीमा के लिए मांग करते रहे है। पूर्वर्ती बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सभा करके इसे लागू करने की घोषणा की थी, परन्तु वह झूठी घोषणा साबित हुई है।
प्रदेश में 15 वर्षो से विभिन्न निगमों, मंडलों और संस्थाओं में नियुक्त हुए पैनल वकील के कार्यों की समीक्षा की जाए और नए अधिवक्ताओ को मौका दे। राज्य के जिला न्यायालय और उच्चन्यायालय में नियुक्त सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की समीक्षा की जावे। नोटरी नियुक्ति की बची प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जावे और 1000 नोटरी के पद भी साथ ही साथ नई निकाली जावे। क्योंकि लगातार तहसील, उपतहसील सिविल न्यायालय बढ़ने से नोटरी की बहुत ही आवश्यकता है।
इस अवसर पर कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे के साथ प्रकोष्ठ प्रभारी शकुन डहरिया, सोनल गुप्ता कोषाध्यक्ष कांग्रेस विधि, नंद कुमार पटेल सचिव प्रदेश कांग्रेस विधि सहित अधिवक्ताओं ने भेंट किए।
