विधानसभा में खाद्य मंत्री ने दिया जवाब- सब ठीक, कोई देरी नहीं हो रही
बिलासपुर। विधायक शैलेश पांडे ने आज विधानसभा में बिलासपुर में राशन कार्ड बनाने एवं नाम जोड़ने, काटे जाने की प्रक्रिया लंबित रखे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजना खूबचंद बघेल एवं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत निशुल्क इलाज भी राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोगों को नहीं मिल पा रहा है। विभाग के अधिकारी आवेदन लंबित रखते हैं, इसके कारण अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनता में रोष है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने अपने जवाब में कहा कि यह कहना सही नहीं है कि जिले में राशन कार्ड के आवेदन लंबित होने के कारण लोगों को निशुल्क इलाज में परेशानी हो रही है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत जिले में 34036 मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है।
जवाब में बताया गया कि अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक कुल 30283 नए राशन कार्ड जारी किए गए। अकेले फरवरी महीने में 2885 नए राशन कार्ड जारी किए गए तथा 4911 नए सदस्य जोड़े गए। 3591 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं।
भगत ने बताया कि जिले में नवीन राशन कार्ड के लिए 30492 आवेदन तथा सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए 49109 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 30283 आवेदन तथा नाम जोड़ने के 48579 आवेदन निराकृत किए जा चुके हैं। नवीन राशन कार्ड के 209 आवेदन तथा राशन कार्ड में शास्त्रों के नाम जोड़ने के 530 आवेदन परीक्षण के लिए विचाराधीन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राशन आवेदन के परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर 30 दिन के भीतर कार्ड जारी करने का प्रावधान है। इसी के अनुसार नवीन राशन कार्ड जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः यह कहना सही नहीं है कि बिलासपुर जिले में राशन कार्ड के आवेदनों को लंबित रखा जा रहा है।
