जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने पत्रकारों को बताया
बिलासपुर। कोरोना महामारी के चलते लम्बे समय से अवरुद्ध चल रहे अदालती कामकाज को पटरी पर कैसे लाया जाये इस पर विचार करने के लिये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सभी 15 जज अगले सप्ताह एक बैठक करेंगे और कोई निर्णय लेंगे।
छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालिक अध्यक्ष व हाईकोर्ट जज जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने आज पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। जस्टिस मिश्रा से पूछा गया था कि कोरोना महामारी के चलते जिला व निचले स्तर पर अदालतों में पक्षकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही वकील और इस न्यायिक व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या हल निकाला जा रहा है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इस स्थिति से हाईकोर्ट प्रशासन वाकिफ है और अगले सप्ताह किसी दिन हाईकोर्ट के सभी जस्टिस इस मुद्दे पर विचार के लिये बैठक करने वाले हैं। कोई ऐसा समाधान निकाला जायेगा कि अदालती कामकाज सामान्य तरीके से वापस शुरू हो सके।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष 24 मार्च को लागू किये गये लॉकडाउन के बाद से हाईकोर्ट सहित निचली सभी अदालतों में सम्मुख उपस्थिति के साथ सुनवाई पर रोक लगी हुई है। जमानत आदि के अत्यन्त आवश्यक मामलों को ही जिला व निचली अदालतों में सुना जा रहा है। हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये ऑनलाइन सुनवाई की जा रही है जिनकी संख्या अत्यंत सीमित है।
हाईकोर्ट सहित अन्य अदालतों में काम करने वाले वकीलों को ही नहीं बल्कि फोटो कॉपी, टाइपिंग, क्लर्क आदि व्यवसाय जुड़े लोग भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इन्होंने न केवल शासन से राहत मांगी है बल्कि हाईकोर्ट में याचिकायें भी दायर की हैं।
