तिफरा ओवरब्रिज के लिए मुआवजा और पार्षद निधि 10 लाख रुपये करने की मांग
बिलासपुर, 22 फरवरी। विधायक शैलेष पांडेय ने अरपा नदी को संरक्षित करने के लिए नदी के दोनों ओर नाला निर्माण के लिए बजट में 75 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की है। शहर के जल संकट से निपटने के लिए भी उन्होंने कई सुझाव दिये। विधानसभा में बजट अनुदान पर चर्चा करते हुए उन्होंने बिलासपुर के विकास से जुड़े कई मुद्दों को उठाते हुए कहा कि शहर के अंडरग्राउंड सीवरेज जैसी किसी योजना को प्रदेश में लागू नहीं किया जाये, जो क्रियान्वित ही न हो सके।
पांडेय ने कहा कि प्रदेश भर में संचालित पेयजल आवर्धन योजनाओं के लिए 65 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर में पानी की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आपसी सामंजस्य से कार्य करना चाहिए। पांडे ने रायपुर में कामकाजी महिला छात्रावास की प्रशंसा की। उन्होंने बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को संरक्षित करने के लिए शासन से नदी के तटबंध पर दो नालो का निर्माण कराय जाने की बात कही, जिससे शहर का गंदा पानी नाले के माध्यम से सीधा ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा और हम पानी को साफ कर इसका अन्यत्र उपयोग कर सकेंगे । इसके लिए शैलेश पांडे ने बजट में 75 करोड़ का प्रावधान करने की मांग की है। साथ ही साथ अरपा साडा के तहत 2 बैराज और एक एनिकट निर्माण के लिए 142 करोड रुपए का प्रावधान करने की मांग शैलेश पांडे ने की।
पांडे ने बिलासपुर में निर्माणाधीन तिफरा ओवरब्रिज के संबंध में कहा कि इसमें अब तक जमीन मालिकों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है इससे इसके निर्माण में विलंब हो रहा है। शीघ्र मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि ब्रिज का निर्माण जल्द ही पूरा किया जा सके । शैलेश पांडे ने बिलासपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन को सभी स्थानीय निकाय के लिए बड़े बजट तथा अनुदान का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने स्मार्ट सिटी के के लिए बजट उपलब्ध कराने की मांग की, जिससे यह परियोजना बेहतर रूप से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।
पांडे ने कहा कि फायर ब्रिगेड के बेहतर संचालन के लिए नगर निगम, और नगर सेना के बीच सामंजस्य से कार्य करने का सुझाव भी दिया। शैलेश पांडे ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें अच्छे मकान बनाकर देने के लिए बजट में प्रावधान की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26 हजार मकानों का आवेदन लंबित है, इसके निर्माण के लिए शासन को बिना विस्थापन किए आवास बनाकर लोगों को व्यवस्थित ढंग से बसना चाहिए। पांडे ने नगरी निकाय में निवास करने वाले लगभग 60 लाख लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए शिक्षा स्वास्थ्य खेल लाइब्रेरी एवं उच्चस्तरीय सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया।। शैलेश पांडे ने सदन में पार्षद निधि को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की है।
बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान पांडे ने कहा कि सरकार को सीवरेज जैसी किसी भी योजना पर नहीं काम करना चाहिए, जिसका सफल क्रियान्वयन न हो सके । सीवरेज के क्रियान्वयन में अब तक बिलासपुर में 18 लोगों की जान जा चुकी है। बिलासपुर में सीवरेज के कारण पूरे शहर की दुर्दशा हो गई है और पूरे शहर सड़क की खुदाई के कारण खोखला हो गया है।
बजट अनुदान के समर्थन में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को विरासत में मिले 23 लाख बेरोजगार युवकों की चिंता है। इसके लिए सरकार ने इस बजट में इन बेरोजगार युवा को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। शैलेश पांडे ने कहा की श्रमिकों के लिए के सरकार ने 39 योजनाओं का संचालन किया है, जिसमें इस श्रमिकों और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ शिक्षा बीमा पेंशन और रोजगार उपलब्ध कराए जाना है। इस पर भी शैलेश पांडे ने सरकार का आभार जताया ।
