झगड़ालू शिक्षक हटाएं जाएंगे, मानसिक रोगियों का होगा सर्वे, चखना दुकान दोबारा नहीं खुलेंगे

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की योजनाओं की समीक्षा

बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में बैंकों के कमजोर प्रदर्शन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आगे की शिविरों के लिए बैंक प्रबंधन को अपने कार्य में सुधार एवं प्रगति लाने की सख्त हिदायत दी है।

कलेक्टर शरण ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक टाइम लिमिट बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मिल रहे आवेदनों एवं इनके निराकरण की प्रगति की  समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से दो दो टूक कहा है कि केवल आवेदन संकलन के लिए ये शिविर नहीं लगाये जा रहे हैं। वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने स्कूल स्टॉफ के आपसी झगड़ों की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायतों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ऐसे कलह प्रिय शिक्षकों एवं स्टॉफ के अन्यत्र हटाए जाने को लेकर डीईओ से प्रस्ताव भी मांगा। कलेक्टर ने बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में मानसिक रोगियों का सर्वेक्षण शुरू करने को कहा, ताकि उनका समुचित इलाज एवं व्यवस्थान किया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर में आमतौर पर मानसिक रोगियों के मिलने की ज्यादा संभावना होती है। शरण ने एनजीओ से सहयोग लेकर इनका सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करने को कहा। उन्होंने सेन्दरी स्थित मानसिक चिकित्सालय की क्षमता एवं गतिविधियों की भी जानकारी ली। कोनी में निमार्णाधीन सिम्स सुपर स्पेशियिलिटी अस्पताल के जल्दी निर्माण को लेकर भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के बच्चों को भी चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। इसकी तैयारी अभी से कर लिया जाये। कलेक्टर ने एयरपोर्ट में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि बंद चखना सेन्टर फिर से खुलने नहीं चाहिए। राजस्व अधिकारी एवं पुलिस लगातार इन पर निगाह रखें। उन्होंने धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों का त्रुटिवश शून्य रकबा अथवा रकबा संशोधन के काम बचे हैं तो इसे शीघ्र निपटाएं। उन्होंने राजस्व विवाद मुक्त एवं कुपोषण मुक्त गांव बनाने के लिए कार्य-योजना बनाकर काम करने को कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में निगम आयुक्त कुणाल दुदावत एवं जिला पंचायत सीईओ अजय अगव्राल ने भी दिशा-निर्देश दिए।

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