बिलासपुर। नक्सल प्रभावित जिलों में कार्यरत जेल प्रहरियों ने नक्सल भत्ता और 13 माह का वेतन देने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने इस पर राज्य शासन, गृह सचिव व जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।
बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, धमतरी, राजनांदगांव और गरियाबंद जिलों में कार्यरत 56 प्रहरियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वे 12 महीने जेल परिसर में रहते हैं और उनका घर भी इसी जगह पर है। पुलिस विभाग को इसी तरह से कार्य के लिये 13 माह का वेतन और नक्सल भत्ता प्रदान किया जाता है। इसी के अनुरूप उन्हें भी वेतन और भत्ता प्रदान किया जाना चाहिये। जस्टिस पी. सैम कोशी की कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए शासन को नोटिस जारी किया है।
